Logo
सोमबार, २३ मङि्सर २०७६
(Monday 9th December 2019)

‘ठुला आयोजनामा विदेशीको इच्छा बमोजिम धेरै कुरा हुन्छ,’ कानुन यस्तै भए नेपाली व्यवसायी पलायन : महासचिव दाहाल



दोलखाका स्थायी बासिन्दा रोशन दाहाल नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घका महासचिव हुन् । आम व्यवसायीका माझ प्रस्ट वक्ताको छवि बनाएका दाहाल कुशल नेतृत्वकर्ताको रूपमा पनि चिनिन्छन् । सरकारले ल्याएको सम्पत्ति खरिद ऐन विवादमा परे पछि यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आन्दोलित तुल्यायो । त्यो ऐनको आठौँ संशोधन आइसके पछि व्यवसायीहरू शान्त भएका छन् । यी लगायत निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्या र समाधानका विषयमा ती नै दाहालसँग गरिएको कुराकानीको सार सङ्क्षेप

तपाईहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा समेत गर्नु भयो । यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने के कुरा थियो र ?
पहिलो त १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटीको प्रावधान छ, यसमा हाम्रो आपत्ति हो । दोस्रो ५ करोड रुपैयाँसम्मको कामको सवालमा सरकारले ल्याएको नीतिमा हाम्रो असहमति हो । एक करोड रुपैयाँ सम्मको काम उपभोक्ता समितिलाई दिने ,एउटै कसुरमा पाँच वटासम्म सजाय हुने र विदेशीसँग एड लिँदा उनीहरूको इच्छा बमोजिम सबै हुने कुरामा हाम्रो असहमति हो । यसका साथै सबै मजदुरको प्यान हुनै पर्ने कुरामा हाम्रो असहमति हो ।
सरकारले एक हजार भन्दा बढी रकमको कारोबार हातमा दिन नहुने प्यान दर्ता गर्नै पर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले हामीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । विकट ठाउँमा पनि हाम्रो काम हुन्छ । जहाँ बैक समेत छैन । तत्काल पैसा बुझेर गुजारा चलाउनु पर्ने मजदुरलाई त यसले अप्ठेरो पारेको छ । कि सरकारले हरेक ठाउँमा प्यान बनाउने, पैसा जम्मा गर्ने र पैसा झिक्ने व्यवस्था गर्नु प¥यो । हामीले के भनेका छौ भने यो व्यवस्था लागु गर्न पनि कम्तीमा एक वर्षको तयारी गर्नै पर्छ ।

तपाईहरूको आन्दोलनको चरण जेठ महिनामा सुरु भएको थियो, अब पूर्ण रूपमा रोकिन्छ त ?
सरकारले गत ३० वैशाखमा सार्वजनिक खरिद ऐनको छैटौँ संशोधन ल्याएको हो । यसलाई जेठ २३ मा केही संशोधन गर्दै सातौँ संशोधन ल्याइयो । यसमा भएको संशोधनमा कर्मचारीको चित्त नबुझेको जस्तो देखियो । साउन १६ मा आठौँ संशोधन ल्याइएको छ । यसमा पनि म्याद थपको बुँदामा केही टुङ्गिन बाकी छ । सरकारी तहबाट भएको समझदारीमा कर्मचारी तहबाट भएको छैन भन्ने कुरा भएको छ । हाम्रो चाहना बारम्बार आन्दोलन गर्ने भन्ने होइन । हाम्रा यी जायज आवाजलाई अब सम्बोधन हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।

कर्मचारीलाई यो सहमति अमान्य हुनु पर्ने कारण के हो ?
हामीले पनि यो कुरा बुझेका छैनौ । उहाँहरूले किन यसो गर्नु हुन्छ । सरकारको तहमा सहमति हुन्छ । उहाँहरूबाट अवरोध हुन्छ । आठौँ संशोधन सम्म पनि भएको छ ।

व्यवसायीले पनि समयै निर्माण कार्य नसकेर समस्या आएको छ नि होइन ? नियमन गर्ने काम तपाईहरूको होइन ?
काम समयमा नसकिनुको दोषी को हो ? भन्ने यकिन हुनै पर्छ । यसमा दोषी व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही गर्नु भन्ने कुरामा महासङ्घको धारणा हो । तर, जानाजान ढिला भएको हो या अन्य कारणले भएको हो भन्ने त यकिन हुनु प¥यो नि । मुआब्जाका कारण आउने समस्या, खाने पानी, बनजंगल कटानीको समस्या लगायत कारणले पनि ढिला भएको छ । सरकारले समय दिँदा यसको पनि हिसाब त गर्नु पर्छ । साउनमा पानी पर्छ । असोजमा दशैको समय हुन्छ , सबै कामदारले काम गर्दैनन् । यी लगायत कुरामा त ख्याल गर्नै पर्छ ।

देशका ठुला आयोजना त विदेशीकै हातमा छन् ।तपाईहरू यसका लागि सक्षम नभएरै हो ?
विदेशी सक्षम र हामी असक्षम भन्ने होइन । काम गर्ने नेपाली हुन्छ । प्राविधिक नेपाली हुन्छन् । तर, केही जटिलताका कारण विदेशीलाई दिइन्छ । तर, उनीहरूले गरेका सबै काम सही भएका छैनन् । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण त मेलम्ची खाने पानी आयोजना नै हो । हामीले के भनेका छौ भने यस्ता आयोजना हामीले गर्ने गरी खुकुलो प्रावधान ल्याउन या विदेशी र नेपाली ज्वाइन्ट भेन्चर्समा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

तपाईका थुप्रै फर्मलाई त विल भुक्तानीमा नै पनि बारम्बार समस्या पारेको सुनिन्छ न ?
साँचो हो । गएको आर्थिक वर्षको केही बिल केही साथीहरूको अझै बाँकी छ । सुरुमा दिने खासमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार मध्य कसले भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा भएको विवादका कारण धेरै साथीहरूको भुक्तानीमा समस्या भएको छ ।

अहिले राज्यको नयाँ संचरनाले पनि भुक्तानीमा समस्या भएको हो ?
पहिले टेन्डर भएका काम हामीले ग¥यो । डिभिजन सरकारी कार्यालय अन्तरगतका धेरै काम सकिए पछि ०७५ साल देखि प्रदेश सरकार अन्तरगत रहने परिपत्र जारी गरियो । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई देखाउने काम भएको छ । यो त एउटा समस्या भयो । अर्को पनि समस्या छ । १ करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिलाई दिने निर्णय भए पछि यसले साना व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको छ ।

व्यवसायीलाई गुणस्तरहीन काम गरेको आरोप छ नि ?
गुणस्तरको काम हुनै पर्छ । यसमा सबै सही हुनै पर्छ । हामी देशभर १२ हजार व्यवसायी छौ । सबै दूधले धोएका व्यवसायी मात्र छौ भनेर हामी दाबी गर्दैनौ । तर, गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई कारबाही हुनै पर्छ । तर, व्यवसायी मात्र होइन गुणस्तरहीन काम हुनुमा सबै दोषी छन् । कल्सन्ट्यान्ट, टेन्डर लगाउने निकाय, स्वीकृत गर्ने प्राविधिक यी सबैलाई कारबाही हुनै पर्छ ।
महासङ्घले त उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ । यसमा सुधार गर्न पहिलो इजाजत पत्र महासङ्घकै सिफारिसमा पाउने व्यवस्था थियो । अब हाम्रो हातमा त्यो छैन हामीले कारबाही हुनु पर्छ भन्ने मात्र हो ।

 

तपाईहरूले त कालो सुचीमा परेका फर्मलाई पनि काम दिनु पर्छ भन्नु भएको छ रे ? अनि गुणस्तर कहाँबाट कायम हुन्छ ? जस्तै पप्पु कन्स्ट्रक्सन ?
महासङ्घमाथि लगाइएको यो आरोपमा धेरैको भ्रम छ । पप्पु कालो सुचीमा परेको छैन । प्रक्रियामा हाले पछि कालो सुचीमा हाल्नु प¥यो । होइन भने मुद्दा मात्र दायर गर्दा , यो २० वर्ष जान सक्छ । यदि कुनै फर्म २० वर्ष पछि निर्दोष साबित भयो भने त्यो अवधिमा त त्यो फर्म शून्यमा झर्छ । कि तत्काल फैसला हुनु प¥यो । नत्र मुद्दा चलाएर काम गर्न रोकिँदा यसले निर्दोष हुनेलाई त धेरै अप्ठेरो हुने भयो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विषयमा पनि तपाईहरूले आवाज उठाउनु भएको थियो नि ?
यी कामहरू समग्रमा भन्दा काम सम्पन्न गर्नु पर्छ भन्ने हो । तराइका जिल्लामा यसो भएको छ । राज्यले गर्नु पर्ने काम पनि गर्नु पर्छ । यसका लागि टेन्डर गर्ने निकाय पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन । समयमा भुक्तानी र निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने भए सही समयमा काम हुन्छ नै ।

बहु वर्षे ठेक्का प्रावधानको विषयमा पनि आवाज उठाउनु भएको रहेछ ? यसको कारण चाहिँ के हो ?
बहु वर्षीय आयोजनाको लागि हामीले के भनेका छौ भने मोवीलाइजेसन बजेटले मात्र केही हुँदैन । उदाहरणका लागि २ वर्षको कामका लागि काम छ र २० करोड रुपैयाँ कुल लागत हो भने एक वर्षका लागि १० करोड दिनु प¥यो भन्ने हो । यसो भयो भने काममा पनि ढिला सुस्ती हुँदैन ।

‘मोबिलाइजेसन’ रकम नै अन्त लगाएको गुनासो सुनिन्छ नि ?
यसरी मोबिलाइजेसन रकम अन्त लगाउने जोकोहीलाई पनि धरौटी नै जफत गर्न पनि सरकारले सक्छ । त्यो काम राज्यको हो । राज्यको ढुकुटी जो कोहीले दुरुपयोग गर्न पाउँदैन भन्नेमा त हामी अडिग छौ । यसको सही अनुगमन चाहिँ हुनु प¥यो ।

ठेक्का प्रणालीमा पहुँच र राजनीतिक सिन्डीकेडले काम गरेको छ भनिन्छ । के त्यो साँचो हो ?
स्वच्छ काम गर्ने जहाँ पनि हुन्छन् नै । सिन्डिकेट व्यवसायीका कारण भन्दा पनि राज्यका निकाय बाट भएको छ । व्यवसायीले भने जस्तो टेन्डर प्रकाशित गरेर यसो गर्ने राज्यको निकायबाट हुने काम बन्द हुनै पर्छ ।

व्यवसायी माथि देखिने ठाउँमा राम्रो र नदेखिने ठाउँ या धेरैको ध्यान नदिने ठाउँमा कमजोर काम गर्ने गरेको आरोप त अझ बढी छ नि ?
यसमा सही प्रमाणित नगरी विल भुक्तानी गर्नु हुँदैन । अहिले आएको अपराध संहितामा १० वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएको छ । यसमा जानाजान भएको हो या अन्य कारणले भएको हो भन्ने निर्क्योल हुनु प¥यो । यो सही छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने प्राविधिकलाई कारबाही किन नहुने ? किन व्यवसायीलाई मात्र भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । मैले भन्ने यो महासङ्घले भन्ने कुरा के हो भने गलत गर्नेलाई कारबाही हुनै पर्छ । तर, जानाजान या परिस्थितिले भन्ने कुराको छानबिन हुनु पर्छ । गलत नै भएको हो भने संलग्न सबै माथि कारबाही हुनु पर्छ भन्ने हो ।

तस्बिरः सुविर थापा 

https://www.facebook.com/subirthapa.photography

www.instagram.com/subir_thapa

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्